केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी करेंगे रायपुर-विशाखापट्टनम इकोनॉमिक कॉरिडोर का निरीक्षण, जुलाई के पहले सप्ताह में छत्तीसगढ़ दौरे की संभावना
रायपुर, 18 जून 2026। देश की महत्वाकांक्षी आधारभूत संरचना परियोजनाओं में शामिल रायपुर-विशाखापट्टनम इकोनॉमिक कॉरिडोर का निरीक्षण करने के लिए केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी जुलाई के पहले सप्ताह में छत्तीसगढ़ आ सकते हैं। प्रस्तावित कार्यक्रम के अनुसार केंद्रीय मंत्री सड़क मार्ग से रायपुर से विशाखापट्टनम तक यात्रा कर निर्माणाधीन कॉरिडोर की प्रगति और गुणवत्ता का जायजा लेंगे।
सूत्रों के अनुसार इस दौरे का उद्देश्य परियोजना के विभिन्न हिस्सों में चल रहे निर्माण कार्यों की वास्तविक स्थिति का आकलन करना और निर्धारित समय सीमा के भीतर कार्यों को पूरा करने की दिशा में आवश्यक निर्देश देना है। केंद्रीय मंत्री सड़क निर्माण की गुणवत्ता, सुरक्षा मानकों, यातायात प्रबंधन और परियोजना की प्रगति की समीक्षा करेंगे।
दौरे के दौरान नितिन गडकरी परियोजना से जुड़े वरिष्ठ अधिकारियों, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) के प्रतिनिधियों और निर्माण एजेंसियों के अधिकारियों के साथ बैठक भी कर सकते हैं। बैठक में परियोजना के विभिन्न चरणों, लंबित कार्यों और निर्माण में आने वाली चुनौतियों पर चर्चा होने की संभावना है।
रायपुर-विशाखापट्टनम इकोनॉमिक कॉरिडोर को देश के प्रमुख आर्थिक गलियारों में शामिल किया गया है। यह कॉरिडोर छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश के बीच बेहतर सड़क संपर्क स्थापित करने के साथ-साथ औद्योगिक विकास, व्यापारिक गतिविधियों और लॉजिस्टिक्स नेटवर्क को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
करीब 16,482 करोड़ रुपये की लागत से विकसित किए जा रहे इस मेगा प्रोजेक्ट का लगभग 80 प्रतिशत निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। शेष हिस्सों में तेजी से काम जारी है और संबंधित एजेंसियों को निर्धारित समय पर परियोजना पूर्ण करने के निर्देश दिए गए हैं।
विशेषज्ञों का मानना है कि कॉरिडोर के पूर्ण होने के बाद रायपुर से विशाखापट्टनम तक माल परिवहन अधिक तेज, सुरक्षित और किफायती होगा। इससे उद्योगों को लाभ मिलने के साथ-साथ क्षेत्रीय आर्थिक विकास को भी नई गति मिलेगी।
केंद्रीय मंत्री के संभावित दौरे को परियोजना की प्रगति के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। माना जा रहा है कि निरीक्षण के बाद निर्माण कार्यों में और तेजी आएगी तथा लंबित कार्यों को जल्द पूरा करने की दिशा में प्रभावी कदम उठाए जाएंगे।
