कलेक्टर जन्मेजय महोबे ने ली राजस्व अधिकारियों की समीक्षा बैठक, धान खरीदी केंद्रों के सघन निरीक्षण और अवैध गतिविधियों पर सख्ती के निर्देश

जांजगीर-चांपा, 30 दिसम्बर 2025। कलेक्टर जन्मेजय महोबे ने मंगलवार को कलेक्टोरेट सभाकक्ष में राजस्व विभाग की समीक्षा बैठक ली। बैठक में अपर कलेक्टर आर.के. तबोली, संयुक्त कलेक्टर संदीप ठाकुर एवं श्रीमती स्निग्धा तिवारी, सभी अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), तहसीलदार तथा संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

बैठक में कलेक्टर ने शासन की विभिन्न योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए अटल मॉनिटरिंग पोर्टल के माध्यम से सतत निगरानी पर जोर दिया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि पोर्टल में निर्धारित मापदण्डों के अनुसार समय पर एंट्री सुनिश्चित की जाए, ताकि योजनाओं की वास्तविक प्रगति स्पष्ट रूप से सामने आ सके। इसके साथ ही उन्होंने राजस्व प्रकरणों के निराकरण की स्थिति की विस्तृत समीक्षा करते हुए कहा कि सभी प्रकरणों का निर्धारित समय-सीमा में गुणवत्तापूर्ण निराकरण अत्यंत आवश्यक है।

कलेक्टर श्री महोबे ने सीमांकन, बंदोबस्त, त्रुटि सुधार, भू-अभिलेख, भू-अर्जन, वन अधिकार पट्टा, नामांतरण, बंटवारा, नक्शा बंटाकन, खाता विभाजन सहित सभी राजस्व प्रकरणों की प्रगति की गहन समीक्षा की। उन्होंने राजस्व अधिकारियों और कर्मचारियों को पूरी संवेदनशीलता एवं तत्परता के साथ कार्य करने के निर्देश देते हुए कहा कि आम जनता को किसी भी स्थिति में परेशान न होना पड़े। साथ ही जिला टास्क फोर्स को रेत के अवैध उत्खनन, भंडारण एवं परिवहन के खिलाफ लगातार और सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए।

बैठक के दौरान समितिवार रकबा समर्पण की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने प्रगति लाने के निर्देश दिए। वर्तमान में जिले के सभी उपार्जन केंद्रों में जारी धान खरीदी कार्य की भी विस्तार से समीक्षा की गई। कलेक्टर ने नोडल अधिकारियों को धान खरीदी केंद्रों में स्टॉक वेरिफिकेशन, बारदाना की उपलब्धता, आर्द्रता मापी यंत्र, तौल व्यवस्था एवं अन्य मूलभूत सुविधाओं का नियमित निरीक्षण करने तथा निरीक्षण उपरांत रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए, ताकि किसी भी कमी को समय रहते दूर किया जा सके।

उन्होंने उपार्जन केंद्रों में धान की उचित स्टैकिंग, शत-प्रतिशत गेट पास एंट्री सुनिश्चित करने तथा कोचियों और बिचौलियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। साथ ही धान के अवैध परिवहन एवं भंडारण, किसानों को निर्धारित समय-सीमा में राशि भुगतान और धान खरीदी से जुड़े सभी बिंदुओं पर समीक्षा करते हुए अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। कलेक्टर ने स्पष्ट किया कि शासन की मंशा के अनुरूप पारदर्शी और सुचारु धान खरीदी व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।