कलेक्टर के आदेश की अनदेखी पड़ी भारी: राशन दुकानों का जांच प्रतिवेदन पेश न करने पर SDM, नायब तहसीलदार समेत खाद्य अधिकारियों और जनपद CEO को नोटिस

राशन वितरण में गड़बड़ी की तमाम शिकायतों के बीच कलेक्टर के आदेश की अवहेलना जिले के तमाम राजस्व, खाद्य और पंचायत तथा ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारियों को भारी पड़ी है। कलेक्टर ने लापरवाह अधिकारियों को फटकार लगाते हुए नोटिस थमाया है।

सतना कलेक्टर अनुराग वर्मा ने PDS के तहत राशन वितरण में गड़बड़ी की शिकायतों को दूर कर व्यवस्था दुरुस्त करने दुकानों की साप्ताहिक रुप से जांच करने के निर्देश दिए थे। इसके लिए उन्होंने एसडीएम, तहसीलदार, जनपद सीईओ, नगरीय निकाय के सीएमओ तथा क्षेत्रीय कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारियों को जांचकर्ता अधिकारी नियुक्त कर लक्ष्य निर्धारित किये थे।

जांच प्रतिवेदन की समीक्षा प्रत्येक सप्ताह की टीएल मीटिंग में करने का सिस्टम भी शुरू किया गया था। लेकिन मझगवां और नागौद अनुविभाग के अलावा जिले के किसी भी अनुविभाग में न तो दुकानों की जांच हुई और न ही समीक्षा के लिए प्रतिवेदन कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत किया गया। जब कलेक्टर ने मीटिंग में प्रतिवेदन तलब किये तो मझगवां और नागौद के जांच अधिकारियों के अलावा अन्य सभी अनुविभागों के जिम्मेदार बगलें झांकने लगे। इस पर सख्त नाराजगी जताते हुए कलेक्टर ने रामपुर बघेलान के एसडीएम, तीनो नायब तहसीलदार, सीईओ जनपद और कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए हैं।

इसी तरह जनपद उचेहरा, मैहर, अमरपाटन, रामनगर, रघुराजनगर में नगरीय निकाय के मुख्य नगर पालिका अधिकारी को छोड़कर सभी जांचकर्ता अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिये हैं। इन सभी से जांच कर प्रतिवेदन प्रस्तुत न करने पर जवाब तलब किया गया है।