अरविन्द तिवारी की रिपोर्ट
बलौदाबाजार भाटापारा – पुलिस अधीक्षक विजय अग्रवाल ने आज जिला पुलिस के पूरे वर्ष का लेखा-जोखा आज प्रस्तुत किया , जिसमें वर्ष 2024 के आंकड़ों के प्रमुख बिंदु निम्नानुसार है – जिले में वर्ष 2024 में पंजीबद्ध अपराधों में वर्ष 2022 की तुलना में आंशिक कमी एवं वर्ष 2023 की तुलना में आंशिक वृद्धि हुई है। वर्ष 2023 की तुलना में वर्ष 2024 में महिला संबंधी अपराध में कमी आई है। वर्ष 2023 की तुलना में 2024 में संपत्ति संबंधी अपराध में 24.65% की कमी आई है तथा संपत्ति बरामदगी में 15% की वृद्धि हुई है। मादक पदार्थ के मामले में वर्ष 2023 की तुलना में 2024 में 92.30% की वृद्धि हुई है तथा नशीले पदार्थों की जप्ती में 1063.646 किलोग्राम मादक पदार्थ अधिक जप्त किया गया है।
मादक पदार्थ के मामलों में सूचना तंत्र को मजबूत कर पहली बार ब्राउन शुगर के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई किये जाने में सफलता प्राप्त हुई है। अवैध शराब के विरुद्ध वर्ष 2023 की 1801 प्रकरण में 11873 लीटर जप्ती की तुलना में वर्ष 2024 में 2005 प्रकरण में 17 हजार लीटर से अधिक के शराब की जप्ती कार्रवाई की गई है , जो गत वर्ष की तुलना कार्यवाही एवं जप्ती में काफी वृद्धि होना पाया गया है। मोटरयान अधिनियम के तहत के तहत वर्ष 2023 की तुलना में 2024 में 68% अधिक कार्यवाही की गई है एवं 111.59 लाख रुपये की अतिरिक्त समन शुल्क वसूला गया है। वर्ष 2023 में 97 अभ्यासिक अपराधियों के के विरुद्ध धारा 110 के तहत की गई कार्रवाई की तुलना में वर्ष 2024 में 164 अभ्यासिक अपराधियों के विरुद्ध कार्यवाही की गई है। वर्ष 2023 में 871 गुम इंसानों की दस्तयाबी की गई थी, जबकि वर्ष 2024 में 1061 गुम इंसानों को दस्तयाब किया गया है। वर्ष 2024 की दस्तयाबी में गत वर्ष की तुलना में 21% की वृद्धि हुई है।
जिले में निवासरत बदमाशों की अपराधी गतिविधियों एवं बदमाशों के प्रति लोगों में व्याप्त भय में कमी लाने हेतु वर्ष 2024 में 100 बदमाशों की गुंडा फाइल एवं 76 बदमाशों को निगरानी में लाया गया है। हिट एंड रन के 184 प्रकरणों में पीड़ित पक्ष को मुआवजा हेतु प्रकरण तैयार कर सक्षम प्राधिकारी को प्रतिवेदन भेजा गया है , जिसमें से अब तक 14 प्रकरणों में पीड़ित पक्ष को 13 लाख 75 हजार रूपये राहत राशि प्रदान किया गया है। इसी प्रकार वर्ष 2024 में महिला, बाल अपराध एवं एससी/एसटी एक्ट के पंजीबद्ध 2278 प्रकरण में से 131 प्रकरण में पीड़ित पक्ष को राहत राशि हेतु प्रतिवेदन सक्षम प्राधिकारी को भेजा गया है , जिसमें से 29 प्रकरण में 35.77 लाख रूपये पीड़ित पक्ष को प्रदान किया गया है।
