आशा उषा और पर्यवेक्षकों की 6 दिवसीय प्रदेशव्यापी हड़ताल: पहले दिन प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री के नाम CMHO को सौंपा ज्ञापन

आशा उषा एवं पर्यवेक्षकों ने अपनी विभिन्न मांगों के निराकरण और अमानवीय शोषण के खिलाफ 14 से 19 नवंबर तक 6 दिवसीय प्रदेशव्यापी हड़ताल कर रही हैं। जिसको लेकर नीमच जिला मुख्यालय परआशा उषा सहयोगी संयुक्त मोर्चा ने प्रदेशव्यापी हड़ताल के पहले दिन जिला चिकित्सालय परिसर में विरोध प्रदर्शन करते हुए मुख्यमंत्री के नाम 16 सूत्रीय मांग पत्र सीएमएचओ को ज्ञापन सौंपा है।

ज्ञापन में बताया गया कि प्रदेश में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन नियुक्त आशा एवं पर्यवेक्षक स्वास्थ्य विभाग में प्रमुख मैदानी कार्यकर्ता के रूप में काम कर रही है पूरे देश में मातृ एवं शिशु मृत्यु को रोकने के लिए विभाग के अभियानों को कठिन परिस्थितियों में भी संचालित करने ग्रामीण अंचलों में स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने महामारी से निपटने में आशाओं की भूमिका रही है लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि मध्य प्रदेश की अधिकांश आशाएं मात्र 2 हजार के अल्प वेतन में अपना गुजारा करने में विवश है। जबकि आंध्र प्रदेश में 8 हजार मिलाकर आशा को 10 हजार का मानदेय दिया जाता है। इसी प्रकार तेलंगाना और केरल में भी आशाओं को अधिक मानदेय प्राप्त होता है। लेकिन मध्य प्रदेश सरकार द्वारा आशा एवं पर्यवेक्षकों के लिए अपनी ओर से विगत 15 वर्षों से कोई भी राहत प्रदान नहीं की गई है।

ज्ञापन में मांग की गई है कि आशा को 10 हजार एवं पर्यवेक्षकों को 15 हजार वेतन सुनिश्चित किया जाए,आशा उषा प्रेवक्षको को कर्मचारी के रूप में नियुक्त किया जाए, आशाओं के प्रोत्साहन राशि में अनुचित कटौती को रोका जाए,आशाओं द्वारा किए गए सर्वे सहित सभी कार्यों का बकाया प्रोत्साहन राशि का भुगतान तत्काल प्रभाव से किया जाए, प्रत्येक माह की 5 तारीख को आशा एवं पर्यवेक्षकों का भुगतान किया जाए,आशाओं के लिए निर्धारित कार्य के अलावा अन्य कोई भी कार्य नहीं दिया जाए, आशा एवं पर्यवेक्षकों को वास्तविक यात्रा व्यय का भुगतान किया जाए,आशा एवं पर्यवेक्षकों को पेंशन एवं सेवानिवृत्ति का लाभ दिया जाए, ड्यूटी के दौरान आशा कार्यकर्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए, जैसी कई मांगे शामिल की गई थी।