मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान की समीक्षा: रीवा कलेक्टर बोले- 103802 आवेदन पत्र ऑनलाइन दर्ज, शेष जानकारी भी जल्द भेंजे, लाभान्वित हितग्राहियों की सूची बनाएं
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रीवा42 मिनट पहले
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रीवा शहर के कलेक्ट्रेट स्थित मोहन सभागार में मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान की समीक्षा की गई। कलेक्टर मनोज पुष्प ने कहा कि सभी अधिकारी जनसेवा अभियान में प्राप्त आवेदन पत्र ऑनलाइन दर्ज कराएं। इसके लिए जनपद के सीईओ और नगर परिषद के सीएमओ से संपर्क करें। निर्धारित लक्ष्य के अनुसार कई विभागों के आवेदन पत्र बहुत कम दर्ज हुए हैं।
अभियान के दौरान अब तक 103802 आवेदन पत्र ऑनलाइन दर्ज किए गए हैं। शेष आवेदन पत्रों को भी ऑनलाइन दर्ज कराएं। सभी कार्यालय प्रमुख सितम्बर और अक्टूबर माह में विभागीय योजनाओं से लाभान्वित हितग्राहियों की जानकारी ऑनलाइन दर्ज कराएं। सीएम हेल्पलाइन एवं अन्य माध्यमों से अभियान की अवधि में प्राप्त और निराकृत आवेदन पत्र भी ऑनलाइन करें।
किसान सम्मान निधि की पूरी जानकारी दे
कहा कि खाद्य विभाग, श्रम विभाग, शिक्षा विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, राजस्व विभाग और सामाजिक न्याय विभाग के आवेदन पूरी तरह से ऑनलाइन नहीं हुए हैं। अपर कलेक्टर किसान सम्मान निधि के सितंबर माह में दर्ज एवं निराकृत प्रकरण पोर्टल पर अपलोड कराएं। इसी तरह नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन एवं जाति प्रमाण पत्र के आवेदनों को भी अपलोड कराएं।
किसान क्रेडिट कार्ड की जानकारी अपलोड करें
अग्रणी बैंक प्रबंधक अटल पेंशन योजना एवं किसान क्रेडिट कार्ड की जानकारी अपलोड करें। जनसेवा अभियान के प्रथम चरण में लगाए गए शिविरों में 33 प्रमुख योजनाओं के आवेदन पत्र बड़ी संख्या में प्राप्त हुए हैं। विकासखण्ड स्तर पर यदि आवेदन पत्रों के ऑनलाइन दर्ज करने में कठिनाई है तो जिला स्तर से कम्प्यूटर ऑपरेटर तैनात कर आवेदन पत्र अपलोड कराएं। आवेदन पत्रों का निराकरण भी अनिवार्य रूप से दर्ज करें।
सीएम हेल्पलाइन के शिकायतों का निराकरण करें
निर्देश दिए कि सीएम हेल्पलाइन के लंबित प्रकरणों में कुछ कमी आई है। ऊर्जा विभाग, खाद्य विभाग, शिक्षा विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग और उच्च शिक्षा विभाग लंबित प्रकरणों का संतुष्टिपूर्वक निराकरण करके विभाग की रैंकिंग में सुधार करें। कार्यपालन यंत्री पीएचई भी विशेष प्रयास करके लंबित आवेदनों का निराकरण करें।
कभी भी मुख्यमंत्री कर सकते है समीक्षा
कलेक्टर ने कहा कि मुख्यमंत्री जी की समीक्षा बैठक किसी भी दिन आयोजित हो सकती है। उसमें खाद्यान्न वितरण, किसान सम्मान निधि, आंगनबाड़ी केन्द्रों के खुलने एवं पोषण आहार वितरण, जलजीवन मिशन से पानी की आपूर्ति तथा पानी की गुणवत्ता की जांच जैसे विषयों पर सभी जिलों में जानकारी ली जा रही है।
ये अधिकारी रहे मौजूद
बैठक में जिला पंचायत के सीईओ स्वप्निल वानखेड़े ने ऊर्जा, महिला एवं बाल विकास विभाग और खाद्य विभाग के अधिकारियों को आवेदन पत्रों के पोर्टल पर अपलोड करने के निर्देश दिए। बैठक में आयुक्त नगर निगम मृणाल मीणा, अपर कलेक्टर शैलेन्द्र सिंह, डिप्टी कलेक्टर संजीव पाण्डेय सहित सभी संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।
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