समीक्षा बैठक: सरपंच अाैर उपयंत्री सुन लें, जहां अमृत सराेवर बड़ा बन सकता है वहां बड़ा ही बनाएं, छोटा बनाकर खानापूर्ति न करें: जिपं सीईओ

जिले के लिए 70 अाैर नए अमृत सराेवराें की स्वीकृति हुई है, लेकिन इसके निर्माण में इंजीनियर्स अाैर एपीअाे यह ध्यान रखें कि अमृत सराेवराें का निर्माण उसी तरह से किया जाए, जिससे कि वहां के लाेगाें काे उसका लाभ मिल सके। यदि कहीं पर बड़ा अमृत सराेवर वन सकता है, ताे वहां पर बड़ा बनाने का ही प्रस्ताव बनाएं, छाेटे छाेटे स्ट्रक्चर बनाकर खानापूर्ति न करें। यह निर्देश मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्योपुर राजेश शुक्ल ने शुक्रवार काे ग्रामीण विकास योजनाओं की समीक्षा करते हुए दिए।

साथ ही कहा कि पिछली बार जाे अमृत सराेवर बनाए गए हैं, उनमें यह कमियां पाई गई हैं, जिसपर से नाेटिस भी कार्यपालन यंत्री काे दिा गया है, वह यह न माने कि उनपर मामले में कार्रवाई नहीं हाेगी। यदि गलत किया है ताे उसके खिलाफ कार्रवाई जरूर हाेगी, भले उसमें समय लग जाए। इसलिए पिछली बार की गई गलती काे दाेहराया नहीं जाए। उन्होंने मनरेगा अन्तर्गत अमृत सरोवर कार्यों की प्रगति, अमृत सरोवर के साथ फ्लेग पोस्ट, वृक्षारोपण (अमृत सरोवर के किनारे, एप्रोच रोड पर कैचमेंट एरियो में) पुष्कर धरोहर समृद्धि अभियान, अमृत सरोवर एवं पुष्कर धरोहर के कार्यों का निर्धारित प्रारूप में दस्तावेजीकरण, सामाजिक वानिकी एवं उद्यानिकी प्रकल्प की प्रगति, वृक्षारोपण, सीएनजी के कार्यों की प्रगति भी देखी।

सीईअाे ने सीएफटी वार सीएम हेल्प लाइन के प्रकरणों की समीक्षा की अाैर कहा कि ग्रेड 18 के अंतर्गत सभी सीएम हेल्प लाइन काे लाया जाए, इसमें अभी काफी शिकायतें लंबित हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा कि यदि 50 दिन से पूर्व की हेल्प लाइन काे समय रहते निराकृत नहीं किया गया, ताे जिम्मेदारों के खिलाफ निलंबन से लेकर जाे भी वैधानिक कार्रवाई हाेगी, वह प्रस्तावित की जाएगी। बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना में आवास प्लस की स्वीकृति तथा प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय किस्त की, आवास प्लस के अतिरिक्त अपूर्ण आवासों की पूर्णता, आवास प्लस एवं पीटीजी के स्वीकृत आवासों को पूर्ण करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि प्रगति में अपेक्षित इजाफा किया जाए, काेई भी सफाई इसमें नहीं सुनी जाएगी, जरूरत पड़े ताे रेत अादि एकसाथ खरीद लें, लेकिन काम में प्रगति लाएं।