छत्तीसगढ़ मंत्रिपरिषद की बैठक में बड़े फैसले: किसानों और कर्मचारियों को मिलेगी राहत

0.मंत्रिपरिषद के निर्णय: किसानों और कर्मचारियों के लिए बड़े फैसले

रायपुर, 30 जून 2025: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आज मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इन निर्णयों में किसानों और कर्मचारियों के हित में बड़े फैसले शामिल हैं।

कृषक उन्नति योजना का दायरा बढ़ाया गया

कैबिनेट ने कृषक उन्नति योजना के प्रचलित निर्देशों को संशोधित करते हुए इसके दायरे को और विस्तृत कर दिया है। अब इस योजना का लाभ खरीफ 2025 में धान उत्पादक किसानों के साथ-साथ पंजीकृत धान फसल के स्थान पर अब दलहन, तिलहन, मक्का आदि की फसल लगाने वाले किसानों को भी मिलेगा।

छत्तीसगढ़ पेंशन फंड के गठन को मंजूरी

कैबिनेट ने भविष्य में सेवानिवृत्ति के समय पेंशन भुगतान संबंधी दायित्वों के बेहतर वित्तीय प्रबंधन हेतु छत्तीसगढ़ पेंशन फंड के गठन तथा इसके प्रबंधन एवं विनियमन संबंधी विधेयक-2025 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया।

लॉजिस्टिक पॉलिसी को मंजूरी

कैबिनेट ने राज्य में लॉजिस्टिक सेक्टर के समग्र विकास के लिए छत्तीसगढ़ राज्य लॉजिस्टिक पॉलिसी-2025 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया। इस पॉलिसी से छत्तीसगढ़ राज्य लॉजिस्टिक हब के रूप में विकसित होगा और निर्यात अधोसंरचना को मजबूती मिलेगी।

अन्य महत्वपूर्ण निर्णय

कैबिनेट ने कई अन्य महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए, जिनमें छत्तीसगढ़ ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी फंड के गठन, राज्य के कुछ कानूनों के प्रावधानों का गैर-अपराधीकरण, प्रदेश के विभिन्न विभागों/निगम/मण्डल/कम्पनी/बोर्ड के पूर्व निर्मित एवं जर्जर भवनों तथा इनके स्वामित्व की अनुपयोगी शासकीय भूमि के व्यवस्थित विकास और सदुपयोग के लिए रिडेव्हलपमेंट योजना अंतर्गत 7 योजनाओं को स्वीकृति प्रदान करना शामिल है।